२० असोज, काठमाडौं । स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले लगातार आठौं जित हात पारेको छ । शनिबार राति लिओनल मेस्सी विना मैदान उत्रिएको बार्सिलोनाले रियल भिल्लाडोलिडलाई ४–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । जितपछि बार्सिलोना ८ खेलबाट २४ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा कायमै छ ।
बर्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नाउमा भएको खेलमा अग्रता भने रियल भिल्लाडोलिडले लिएको थियो । १० औं मिनेटमा हाभी गेएराले पाहुना टोलीलाई सुरुवाति अग्रता दिलाए । तर, १४ औं मिनेटमा टेलोको पासमा एलेक्स सान्चेजले बराबरी गोल फर्काए । ५२ औं मिनेटमा जाभीले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई २–१ को अग्रता दिलाए ।
६४ औं मिनेटमा नयमारको पासमा सान्चेजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि बार्सिलोना ३–१ को अग्रता कायम गर्न सफल भयो । ७० औं मिनेटमा सन्चेजको पासमा नेयमारले गोल गरेपछि बार्सिलोना ४–१ को जित निकाल्न सफल भयो
२० असोज, काठमाडौं । क्रिष्टियानो रोनाल्डोले अन्तिम मिनेटमा गरेको गोलको मदतमा रियल मड्रिडले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा लेभान्टेमाथि नाटकीय जित हात पारेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा रियल मड्रिडले लेभान्टेमाथि ३–२ गोल अन्तरको जित निकालेको हो ।
८६ औं मिनेटमा रियल मड्रिड फेरि पछि प¥यो । एन जारले गोल गर्दै लेभान्टेलाई २–१ को अग्रता दिलाए । ९० औं मिनेटमा रियल मड्रिडका अल्वारो मोरेटाले बराबरी गोल फर्काए । खेल बराबरीतर्फ उन्मुख भएका बेला खेल सकिने केही सकेन्ड बाँकी रहँदा रोनाल्डोले गोल गरे र महत्वपूर्ण ३ अंक दिलाए ।
२० असोज, काठमाडौं । दसैंका लागि उपत्यका ल्याइएका खसीको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयले पाँच ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ । काठमाडौका विभिन्न पाँच ठाउँमा स्थानमा पशुस्वास्थ्य चिकित्सको टोली खटाएर स्वास्थ्य जाँचलाई तीव्र पारिएको हो । भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वर र काठमाडौ महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले उपत्यका छिर्ने प्रमुख नाकाहरु नागढुंगा, नागारजुन, साँखु, तीनकुने र साँगामा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. केदारबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 
“काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा हाम्रो कार्यालयका एकजना पशु चिकित्सक र पशुप्राविधिकको टोलीले दैनिक खसीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “जाँचका क्रममा स्वस्थ भेटिएका खसीको सिङमा हरियो रंग लगाइदिने गरिएको छ । अस्वस्थ खसीको सिङमा रातो रंग लगाएपछि अवस्था हेरेर उपचार र अन्य प्रकृयाका लागि फर्काइदिने गरेका छौं ।” खाद्य संस्थानले अहिलेसम्म लहान र नेपालगञ्ज खरिद केन्द्रबाट उपत्यका भित्र्याएका करिव २१ सय वटा र निजीक्षेत्रले भित्र्याएका करिव २० हजार वटा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरले जनाएको छ ।
दसैंका लागि उपत्यकामा खाद्य संस्थानले नागढुंगा नाकाबाट मात्र खसी बोका भित्र्याएको छ । निजी क्षेत्रले भने नागढुंगाका साथै नागरजुन, सांगा, साँखु र तीनकुनेबाट पनि खसी भित्र्याइरहेका छन् । निजीक्षेत्रबाट उपत्यकामा ल्याइने खसीको पनि पूर्ण स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र उपभोक्तलाई बेचिने चौपाया खरिदविक्री संघका सचिव गिरीराज बस्नेतले बताउनुभयो । “हामीले अहिलेसम्म करिव २० हजार खसी बोका उपत्यका ल्याएका छौं ।”, “भारतबाट ल्याइएका खसीको भन्सारमै क्वारेन्टाइन जाँच हुन्छ । देशमै खरिद खसीको पनि विभिन्न स्थानमा तीन पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र बेच्ने गरेका छौं ।” बस्नेतले भन्नुभयो ।
निजीक्षेत्रले थोरै संख्यामा पूर्वी क्षेत्रबाट ल्याएका खसीलाई तीनकुनेमा जम्मा गरेर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी नुवकोटबाट आएका खसी नागारजुनमा जम्मा गरेर बालाजुमाा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको थापाथली विक्री केन्द्रमा उपभोक्ताका लागि सहुलियतमा उपलव्ध गराइएका खसीको स्वास्थ्य जाँचको लागि काठमाडौं महानगरपालिका र भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरिएको संस्थानका कायममूकायम नायव महाप्रवन्धक इन्द्र सिटौलाले बताउनुभयो ।
उपत्यकाका नाका काटेर आएका खसी निजीक्षेत्रले वागबजारको टुकुचा, विजुली बजार र कलंकीबाट विक्री गर्दै आएका छन् । खाद्य संस्थानले भने थापाथलीबाट विक्री गर्दै आएको छ । ती चारवटै विक्री केन्द्रबाट पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नुअघि अन्तिम स्वास्थ्य जाँच गरेर हरियो रंग लगाएपछि उपभोक्तालाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । “अहिलेसम्म सबै ठाउँमा हामीले मरेका खसी भेटेका छैनौ यदि भेटेमा हामी भेटेकै स्थानमा गाड्ने गर्छौं ।” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “अस्वस्थ खसीलाई यो पटक हामीले बजारसम्म जान नदिन घुम्ति अनुगमन संयन्त्र पनि परिचालन गरेका छौं । उपभोक्ताको घरमा स्वस्थ मासु पाकोस् भन्नका लागि खसीको स्वास्थ्य जाँचकार्य दशमी सम्मै जारी राख्छौं ।”
खसीलाई अन्न नखुवाउनुस्
दसैंका लागि लगिने खसीलाई अन्न नखुवाउन पशु स्वास्थ चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन् । केही दिन अन्न नखुवाई राख्दा खसीको पेटमा रहेको लादी घट्दा धुन समस्या नहुने जनाउँदै पशु चिकित्सकले अन्नको साटो ग्लुकोज झोलसहितका पदार्थ खुवान भनेका हुन् । “व्यापारीहरुले बढी तौल देखाउन प्रशस्त अन्न खुवाएर बजारमा ल्याउँदा खसी विरामी भएको पाइएको छ । घरमा लगेर बढी अन्न खुवाउँदा खसी विरामी पर्न सक्छन् ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “केही दिन अन्न नखुवाउँदा खसीको तौल घट्दैन । अन्नको साटो ग्लुकोज झोल खुवाउँदा राम्रो हुन्छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125074/#sthash.Cc2AtbiT.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । दसैंका लागि उपत्यका ल्याइएका खसीको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयले पाँच ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ । काठमाडौका विभिन्न पाँच ठाउँमा स्थानमा पशुस्वास्थ्य चिकित्सको टोली खटाएर स्वास्थ्य जाँचलाई तीव्र पारिएको हो । भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वर र काठमाडौ महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले उपत्यका छिर्ने प्रमुख नाकाहरु नागढुंगा, नागारजुन, साँखु, तीनकुने र साँगामा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. केदारबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 
“काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा हाम्रो कार्यालयका एकजना पशु चिकित्सक र पशुप्राविधिकको टोलीले दैनिक खसीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “जाँचका क्रममा स्वस्थ भेटिएका खसीको सिङमा हरियो रंग लगाइदिने गरिएको छ । अस्वस्थ खसीको सिङमा रातो रंग लगाएपछि अवस्था हेरेर उपचार र अन्य प्रकृयाका लागि फर्काइदिने गरेका छौं ।” खाद्य संस्थानले अहिलेसम्म लहान र नेपालगञ्ज खरिद केन्द्रबाट उपत्यका भित्र्याएका करिव २१ सय वटा र निजीक्षेत्रले भित्र्याएका करिव २० हजार वटा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरले जनाएको छ ।
दसैंका लागि उपत्यकामा खाद्य संस्थानले नागढुंगा नाकाबाट मात्र खसी बोका भित्र्याएको छ । निजी क्षेत्रले भने नागढुंगाका साथै नागरजुन, सांगा, साँखु र तीनकुनेबाट पनि खसी भित्र्याइरहेका छन् । निजीक्षेत्रबाट उपत्यकामा ल्याइने खसीको पनि पूर्ण स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र उपभोक्तलाई बेचिने चौपाया खरिदविक्री संघका सचिव गिरीराज बस्नेतले बताउनुभयो । “हामीले अहिलेसम्म करिव २० हजार खसी बोका उपत्यका ल्याएका छौं ।”, “भारतबाट ल्याइएका खसीको भन्सारमै क्वारेन्टाइन जाँच हुन्छ । देशमै खरिद खसीको पनि विभिन्न स्थानमा तीन पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र बेच्ने गरेका छौं ।” बस्नेतले भन्नुभयो ।
निजीक्षेत्रले थोरै संख्यामा पूर्वी क्षेत्रबाट ल्याएका खसीलाई तीनकुनेमा जम्मा गरेर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी नुवकोटबाट आएका खसी नागारजुनमा जम्मा गरेर बालाजुमाा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको थापाथली विक्री केन्द्रमा उपभोक्ताका लागि सहुलियतमा उपलव्ध गराइएका खसीको स्वास्थ्य जाँचको लागि काठमाडौं महानगरपालिका र भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरिएको संस्थानका कायममूकायम नायव महाप्रवन्धक इन्द्र सिटौलाले बताउनुभयो ।
उपत्यकाका नाका काटेर आएका खसी निजीक्षेत्रले वागबजारको टुकुचा, विजुली बजार र कलंकीबाट विक्री गर्दै आएका छन् । खाद्य संस्थानले भने थापाथलीबाट विक्री गर्दै आएको छ । ती चारवटै विक्री केन्द्रबाट पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नुअघि अन्तिम स्वास्थ्य जाँच गरेर हरियो रंग लगाएपछि उपभोक्तालाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । “अहिलेसम्म सबै ठाउँमा हामीले मरेका खसी भेटेका छैनौ यदि भेटेमा हामी भेटेकै स्थानमा गाड्ने गर्छौं ।” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “अस्वस्थ खसीलाई यो पटक हामीले बजारसम्म जान नदिन घुम्ति अनुगमन संयन्त्र पनि परिचालन गरेका छौं । उपभोक्ताको घरमा स्वस्थ मासु पाकोस् भन्नका लागि खसीको स्वास्थ्य जाँचकार्य दशमी सम्मै जारी राख्छौं ।”
खसीलाई अन्न नखुवाउनुस्
दसैंका लागि लगिने खसीलाई अन्न नखुवाउन पशु स्वास्थ चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन् । केही दिन अन्न नखुवाई राख्दा खसीको पेटमा रहेको लादी घट्दा धुन समस्या नहुने जनाउँदै पशु चिकित्सकले अन्नको साटो ग्लुकोज झोलसहितका पदार्थ खुवान भनेका हुन् । “व्यापारीहरुले बढी तौल देखाउन प्रशस्त अन्न खुवाएर बजारमा ल्याउँदा खसी विरामी भएको पाइएको छ । घरमा लगेर बढी अन्न खुवाउँदा खसी विरामी पर्न सक्छन् ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “केही दिन अन्न नखुवाउँदा खसीको तौल घट्दैन । अन्नको साटो ग्लुकोज झोल खुवाउँदा राम्रो हुन्छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125074/#sthash.Cc2AtbiT.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । दसैंका लागि उपत्यका ल्याइएका खसीको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयले पाँच ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ । काठमाडौका विभिन्न पाँच ठाउँमा स्थानमा पशुस्वास्थ्य चिकित्सको टोली खटाएर स्वास्थ्य जाँचलाई तीव्र पारिएको हो । भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वर र काठमाडौ महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले उपत्यका छिर्ने प्रमुख नाकाहरु नागढुंगा, नागारजुन, साँखु, तीनकुने र साँगामा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. केदारबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 
“काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा हाम्रो कार्यालयका एकजना पशु चिकित्सक र पशुप्राविधिकको टोलीले दैनिक खसीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “जाँचका क्रममा स्वस्थ भेटिएका खसीको सिङमा हरियो रंग लगाइदिने गरिएको छ । अस्वस्थ खसीको सिङमा रातो रंग लगाएपछि अवस्था हेरेर उपचार र अन्य प्रकृयाका लागि फर्काइदिने गरेका छौं ।” खाद्य संस्थानले अहिलेसम्म लहान र नेपालगञ्ज खरिद केन्द्रबाट उपत्यका भित्र्याएका करिव २१ सय वटा र निजीक्षेत्रले भित्र्याएका करिव २० हजार वटा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरले जनाएको छ ।
दसैंका लागि उपत्यकामा खाद्य संस्थानले नागढुंगा नाकाबाट मात्र खसी बोका भित्र्याएको छ । निजी क्षेत्रले भने नागढुंगाका साथै नागरजुन, सांगा, साँखु र तीनकुनेबाट पनि खसी भित्र्याइरहेका छन् । निजीक्षेत्रबाट उपत्यकामा ल्याइने खसीको पनि पूर्ण स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र उपभोक्तलाई बेचिने चौपाया खरिदविक्री संघका सचिव गिरीराज बस्नेतले बताउनुभयो । “हामीले अहिलेसम्म करिव २० हजार खसी बोका उपत्यका ल्याएका छौं ।”, “भारतबाट ल्याइएका खसीको भन्सारमै क्वारेन्टाइन जाँच हुन्छ । देशमै खरिद खसीको पनि विभिन्न स्थानमा तीन पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र बेच्ने गरेका छौं ।” बस्नेतले भन्नुभयो ।
निजीक्षेत्रले थोरै संख्यामा पूर्वी क्षेत्रबाट ल्याएका खसीलाई तीनकुनेमा जम्मा गरेर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी नुवकोटबाट आएका खसी नागारजुनमा जम्मा गरेर बालाजुमाा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको थापाथली विक्री केन्द्रमा उपभोक्ताका लागि सहुलियतमा उपलव्ध गराइएका खसीको स्वास्थ्य जाँचको लागि काठमाडौं महानगरपालिका र भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरिएको संस्थानका कायममूकायम नायव महाप्रवन्धक इन्द्र सिटौलाले बताउनुभयो ।
उपत्यकाका नाका काटेर आएका खसी निजीक्षेत्रले वागबजारको टुकुचा, विजुली बजार र कलंकीबाट विक्री गर्दै आएका छन् । खाद्य संस्थानले भने थापाथलीबाट विक्री गर्दै आएको छ । ती चारवटै विक्री केन्द्रबाट पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नुअघि अन्तिम स्वास्थ्य जाँच गरेर हरियो रंग लगाएपछि उपभोक्तालाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । “अहिलेसम्म सबै ठाउँमा हामीले मरेका खसी भेटेका छैनौ यदि भेटेमा हामी भेटेकै स्थानमा गाड्ने गर्छौं ।” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “अस्वस्थ खसीलाई यो पटक हामीले बजारसम्म जान नदिन घुम्ति अनुगमन संयन्त्र पनि परिचालन गरेका छौं । उपभोक्ताको घरमा स्वस्थ मासु पाकोस् भन्नका लागि खसीको स्वास्थ्य जाँचकार्य दशमी सम्मै जारी राख्छौं ।”
खसीलाई अन्न नखुवाउनुस्
दसैंका लागि लगिने खसीलाई अन्न नखुवाउन पशु स्वास्थ चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन् । केही दिन अन्न नखुवाई राख्दा खसीको पेटमा रहेको लादी घट्दा धुन समस्या नहुने जनाउँदै पशु चिकित्सकले अन्नको साटो ग्लुकोज झोलसहितका पदार्थ खुवान भनेका हुन् । “व्यापारीहरुले बढी तौल देखाउन प्रशस्त अन्न खुवाएर बजारमा ल्याउँदा खसी विरामी भएको पाइएको छ । घरमा लगेर बढी अन्न खुवाउँदा खसी विरामी पर्न सक्छन् ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “केही दिन अन्न नखुवाउँदा खसीको तौल घट्दैन । अन्नको साटो ग्लुकोज झोल खुवाउँदा राम्रो हुन्छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125074/#sthash.Cc2AtbiT.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । दसैंका लागि उपत्यका ल्याइएका खसीको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयले पाँच ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ । काठमाडौका विभिन्न पाँच ठाउँमा स्थानमा पशुस्वास्थ्य चिकित्सको टोली खटाएर स्वास्थ्य जाँचलाई तीव्र पारिएको हो । भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वर र काठमाडौ महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले उपत्यका छिर्ने प्रमुख नाकाहरु नागढुंगा, नागारजुन, साँखु, तीनकुने र साँगामा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. केदारबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 
“काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा हाम्रो कार्यालयका एकजना पशु चिकित्सक र पशुप्राविधिकको टोलीले दैनिक खसीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “जाँचका क्रममा स्वस्थ भेटिएका खसीको सिङमा हरियो रंग लगाइदिने गरिएको छ । अस्वस्थ खसीको सिङमा रातो रंग लगाएपछि अवस्था हेरेर उपचार र अन्य प्रकृयाका लागि फर्काइदिने गरेका छौं ।” खाद्य संस्थानले अहिलेसम्म लहान र नेपालगञ्ज खरिद केन्द्रबाट उपत्यका भित्र्याएका करिव २१ सय वटा र निजीक्षेत्रले भित्र्याएका करिव २० हजार वटा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरले जनाएको छ ।
दसैंका लागि उपत्यकामा खाद्य संस्थानले नागढुंगा नाकाबाट मात्र खसी बोका भित्र्याएको छ । निजी क्षेत्रले भने नागढुंगाका साथै नागरजुन, सांगा, साँखु र तीनकुनेबाट पनि खसी भित्र्याइरहेका छन् । निजीक्षेत्रबाट उपत्यकामा ल्याइने खसीको पनि पूर्ण स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र उपभोक्तलाई बेचिने चौपाया खरिदविक्री संघका सचिव गिरीराज बस्नेतले बताउनुभयो । “हामीले अहिलेसम्म करिव २० हजार खसी बोका उपत्यका ल्याएका छौं ।”, “भारतबाट ल्याइएका खसीको भन्सारमै क्वारेन्टाइन जाँच हुन्छ । देशमै खरिद खसीको पनि विभिन्न स्थानमा तीन पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र बेच्ने गरेका छौं ।” बस्नेतले भन्नुभयो ।
निजीक्षेत्रले थोरै संख्यामा पूर्वी क्षेत्रबाट ल्याएका खसीलाई तीनकुनेमा जम्मा गरेर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी नुवकोटबाट आएका खसी नागारजुनमा जम्मा गरेर बालाजुमाा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको थापाथली विक्री केन्द्रमा उपभोक्ताका लागि सहुलियतमा उपलव्ध गराइएका खसीको स्वास्थ्य जाँचको लागि काठमाडौं महानगरपालिका र भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरिएको संस्थानका कायममूकायम नायव महाप्रवन्धक इन्द्र सिटौलाले बताउनुभयो ।
उपत्यकाका नाका काटेर आएका खसी निजीक्षेत्रले वागबजारको टुकुचा, विजुली बजार र कलंकीबाट विक्री गर्दै आएका छन् । खाद्य संस्थानले भने थापाथलीबाट विक्री गर्दै आएको छ । ती चारवटै विक्री केन्द्रबाट पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नुअघि अन्तिम स्वास्थ्य जाँच गरेर हरियो रंग लगाएपछि उपभोक्तालाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । “अहिलेसम्म सबै ठाउँमा हामीले मरेका खसी भेटेका छैनौ यदि भेटेमा हामी भेटेकै स्थानमा गाड्ने गर्छौं ।” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “अस्वस्थ खसीलाई यो पटक हामीले बजारसम्म जान नदिन घुम्ति अनुगमन संयन्त्र पनि परिचालन गरेका छौं । उपभोक्ताको घरमा स्वस्थ मासु पाकोस् भन्नका लागि खसीको स्वास्थ्य जाँचकार्य दशमी सम्मै जारी राख्छौं ।”
खसीलाई अन्न नखुवाउनुस्
दसैंका लागि लगिने खसीलाई अन्न नखुवाउन पशु स्वास्थ चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन् । केही दिन अन्न नखुवाई राख्दा खसीको पेटमा रहेको लादी घट्दा धुन समस्या नहुने जनाउँदै पशु चिकित्सकले अन्नको साटो ग्लुकोज झोलसहितका पदार्थ खुवान भनेका हुन् । “व्यापारीहरुले बढी तौल देखाउन प्रशस्त अन्न खुवाएर बजारमा ल्याउँदा खसी विरामी भएको पाइएको छ । घरमा लगेर बढी अन्न खुवाउँदा खसी विरामी पर्न सक्छन् ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “केही दिन अन्न नखुवाउँदा खसीको तौल घट्दैन । अन्नको साटो ग्लुकोज झोल खुवाउँदा राम्रो हुन्छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125074/#sthash.Cc2AtbiT.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । दसैंका लागि उपत्यका ल्याइएका खसीको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयले पाँच ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ । काठमाडौका विभिन्न पाँच ठाउँमा स्थानमा पशुस्वास्थ्य चिकित्सको टोली खटाएर स्वास्थ्य जाँचलाई तीव्र पारिएको हो । भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वर र काठमाडौ महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले उपत्यका छिर्ने प्रमुख नाकाहरु नागढुंगा, नागारजुन, साँखु, तीनकुने र साँगामा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. केदारबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 
“काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा हाम्रो कार्यालयका एकजना पशु चिकित्सक र पशुप्राविधिकको टोलीले दैनिक खसीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “जाँचका क्रममा स्वस्थ भेटिएका खसीको सिङमा हरियो रंग लगाइदिने गरिएको छ । अस्वस्थ खसीको सिङमा रातो रंग लगाएपछि अवस्था हेरेर उपचार र अन्य प्रकृयाका लागि फर्काइदिने गरेका छौं ।” खाद्य संस्थानले अहिलेसम्म लहान र नेपालगञ्ज खरिद केन्द्रबाट उपत्यका भित्र्याएका करिव २१ सय वटा र निजीक्षेत्रले भित्र्याएका करिव २० हजार वटा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरले जनाएको छ ।
दसैंका लागि उपत्यकामा खाद्य संस्थानले नागढुंगा नाकाबाट मात्र खसी बोका भित्र्याएको छ । निजी क्षेत्रले भने नागढुंगाका साथै नागरजुन, सांगा, साँखु र तीनकुनेबाट पनि खसी भित्र्याइरहेका छन् । निजीक्षेत्रबाट उपत्यकामा ल्याइने खसीको पनि पूर्ण स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र उपभोक्तलाई बेचिने चौपाया खरिदविक्री संघका सचिव गिरीराज बस्नेतले बताउनुभयो । “हामीले अहिलेसम्म करिव २० हजार खसी बोका उपत्यका ल्याएका छौं ।”, “भारतबाट ल्याइएका खसीको भन्सारमै क्वारेन्टाइन जाँच हुन्छ । देशमै खरिद खसीको पनि विभिन्न स्थानमा तीन पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र बेच्ने गरेका छौं ।” बस्नेतले भन्नुभयो ।
निजीक्षेत्रले थोरै संख्यामा पूर्वी क्षेत्रबाट ल्याएका खसीलाई तीनकुनेमा जम्मा गरेर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी नुवकोटबाट आएका खसी नागारजुनमा जम्मा गरेर बालाजुमाा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको थापाथली विक्री केन्द्रमा उपभोक्ताका लागि सहुलियतमा उपलव्ध गराइएका खसीको स्वास्थ्य जाँचको लागि काठमाडौं महानगरपालिका र भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरिएको संस्थानका कायममूकायम नायव महाप्रवन्धक इन्द्र सिटौलाले बताउनुभयो ।
उपत्यकाका नाका काटेर आएका खसी निजीक्षेत्रले वागबजारको टुकुचा, विजुली बजार र कलंकीबाट विक्री गर्दै आएका छन् । खाद्य संस्थानले भने थापाथलीबाट विक्री गर्दै आएको छ । ती चारवटै विक्री केन्द्रबाट पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नुअघि अन्तिम स्वास्थ्य जाँच गरेर हरियो रंग लगाएपछि उपभोक्तालाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । “अहिलेसम्म सबै ठाउँमा हामीले मरेका खसी भेटेका छैनौ यदि भेटेमा हामी भेटेकै स्थानमा गाड्ने गर्छौं ।” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “अस्वस्थ खसीलाई यो पटक हामीले बजारसम्म जान नदिन घुम्ति अनुगमन संयन्त्र पनि परिचालन गरेका छौं । उपभोक्ताको घरमा स्वस्थ मासु पाकोस् भन्नका लागि खसीको स्वास्थ्य जाँचकार्य दशमी सम्मै जारी राख्छौं ।”
खसीलाई अन्न नखुवाउनुस्
दसैंका लागि लगिने खसीलाई अन्न नखुवाउन पशु स्वास्थ चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन् । केही दिन अन्न नखुवाई राख्दा खसीको पेटमा रहेको लादी घट्दा धुन समस्या नहुने जनाउँदै पशु चिकित्सकले अन्नको साटो ग्लुकोज झोलसहितका पदार्थ खुवान भनेका हुन् । “व्यापारीहरुले बढी तौल देखाउन प्रशस्त अन्न खुवाएर बजारमा ल्याउँदा खसी विरामी भएको पाइएको छ । घरमा लगेर बढी अन्न खुवाउँदा खसी विरामी पर्न सक्छन् ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “केही दिन अन्न नखुवाउँदा खसीको तौल घट्दैन । अन्नको साटो ग्लुकोज झोल खुवाउँदा राम्रो हुन्छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125074/#sthash.Cc2AtbiT.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । दसैंका लागि उपत्यका ल्याइएका खसीको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयले पाँच ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ । काठमाडौका विभिन्न पाँच ठाउँमा स्थानमा पशुस्वास्थ्य चिकित्सको टोली खटाएर स्वास्थ्य जाँचलाई तीव्र पारिएको हो । भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वर र काठमाडौ महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले उपत्यका छिर्ने प्रमुख नाकाहरु नागढुंगा, नागारजुन, साँखु, तीनकुने र साँगामा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहेको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. केदारबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 
“काठमाडौं महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण विभागसँगको सहकार्यमा हाम्रो कार्यालयका एकजना पशु चिकित्सक र पशुप्राविधिकको टोलीले दैनिक खसीको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको छ ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “जाँचका क्रममा स्वस्थ भेटिएका खसीको सिङमा हरियो रंग लगाइदिने गरिएको छ । अस्वस्थ खसीको सिङमा रातो रंग लगाएपछि अवस्था हेरेर उपचार र अन्य प्रकृयाका लागि फर्काइदिने गरेका छौं ।” खाद्य संस्थानले अहिलेसम्म लहान र नेपालगञ्ज खरिद केन्द्रबाट उपत्यका भित्र्याएका करिव २१ सय वटा र निजीक्षेत्रले भित्र्याएका करिव २० हजार वटा खसी बोकाको स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरले जनाएको छ ।
दसैंका लागि उपत्यकामा खाद्य संस्थानले नागढुंगा नाकाबाट मात्र खसी बोका भित्र्याएको छ । निजी क्षेत्रले भने नागढुंगाका साथै नागरजुन, सांगा, साँखु र तीनकुनेबाट पनि खसी भित्र्याइरहेका छन् । निजीक्षेत्रबाट उपत्यकामा ल्याइने खसीको पनि पूर्ण स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र उपभोक्तलाई बेचिने चौपाया खरिदविक्री संघका सचिव गिरीराज बस्नेतले बताउनुभयो । “हामीले अहिलेसम्म करिव २० हजार खसी बोका उपत्यका ल्याएका छौं ।”, “भारतबाट ल्याइएका खसीको भन्सारमै क्वारेन्टाइन जाँच हुन्छ । देशमै खरिद खसीको पनि विभिन्न स्थानमा तीन पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र बेच्ने गरेका छौं ।” बस्नेतले भन्नुभयो ।
निजीक्षेत्रले थोरै संख्यामा पूर्वी क्षेत्रबाट ल्याएका खसीलाई तीनकुनेमा जम्मा गरेर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी नुवकोटबाट आएका खसी नागारजुनमा जम्मा गरेर बालाजुमाा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानको थापाथली विक्री केन्द्रमा उपभोक्ताका लागि सहुलियतमा उपलव्ध गराइएका खसीको स्वास्थ्य जाँचको लागि काठमाडौं महानगरपालिका र भेटनेरी जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरिएको संस्थानका कायममूकायम नायव महाप्रवन्धक इन्द्र सिटौलाले बताउनुभयो ।
उपत्यकाका नाका काटेर आएका खसी निजीक्षेत्रले वागबजारको टुकुचा, विजुली बजार र कलंकीबाट विक्री गर्दै आएका छन् । खाद्य संस्थानले भने थापाथलीबाट विक्री गर्दै आएको छ । ती चारवटै विक्री केन्द्रबाट पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नुअघि अन्तिम स्वास्थ्य जाँच गरेर हरियो रंग लगाएपछि उपभोक्तालाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । “अहिलेसम्म सबै ठाउँमा हामीले मरेका खसी भेटेका छैनौ यदि भेटेमा हामी भेटेकै स्थानमा गाड्ने गर्छौं ।” डा. कार्कीले भन्नुभयो, “अस्वस्थ खसीलाई यो पटक हामीले बजारसम्म जान नदिन घुम्ति अनुगमन संयन्त्र पनि परिचालन गरेका छौं । उपभोक्ताको घरमा स्वस्थ मासु पाकोस् भन्नका लागि खसीको स्वास्थ्य जाँचकार्य दशमी सम्मै जारी राख्छौं ।”
खसीलाई अन्न नखुवाउनुस्
दसैंका लागि लगिने खसीलाई अन्न नखुवाउन पशु स्वास्थ चिकित्सकले सल्लाह दिएका छन् । केही दिन अन्न नखुवाई राख्दा खसीको पेटमा रहेको लादी घट्दा धुन समस्या नहुने जनाउँदै पशु चिकित्सकले अन्नको साटो ग्लुकोज झोलसहितका पदार्थ खुवान भनेका हुन् । “व्यापारीहरुले बढी तौल देखाउन प्रशस्त अन्न खुवाएर बजारमा ल्याउँदा खसी विरामी भएको पाइएको छ । घरमा लगेर बढी अन्न खुवाउँदा खसी विरामी पर्न सक्छन् ।”, डा. कार्कीले भन्नुभयो, “केही दिन अन्न नखुवाउँदा खसीको तौल घट्दैन । अन्नको साटो ग्लुकोज झोल खुवाउँदा राम्रो हुन्छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125074/#sthash.Cc2AtbiT.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । कति नेपालीहरु यतिबेला जेलमा होलान् ? कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार यतिबेला नेपालका ७४ वटा जेलमा १४ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु सरकारी सीधा खाएर बसेका छन् । यीमध्ये सीमित विदेशी छन् भने अन्य सबै नेपाली नागरिक हुन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका कैदीहरुलाई खाने बस्ने इन्तिजाम गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कोतर्फ कमजोर कारागार भवन र व्यवस्थापनका कारण उनीहरु भाग्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
सरकारले विभिन्न अपराधमा मुछिएका वा अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षमा थुनिएका यी १४ हजारलाई विहान बेलुकै भात खुवाएर पाल्नुपरिरहेको छ । तर, देशभरमा रहेका कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिँदा कारागारमा सुरक्षामा चुनौती बढेको छ । राजधानी उपत्यकामा रहेका ठूला कारागारसहित देशका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राखिएको छ । देशमा अपराध बढ्दै जाँदा जेलहरु पनि भरिँदै जाने गरेको छ ।
भौतिकरुपमा जीर्ण बनेका केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलदेखि देशभरका सबै कारागारमा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढीसम्म कैदी बन्दीहरु राखिएका छन् । देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी राखिँदा उनीहरुको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारको भौतिक संरचना सुधारमा सरकारले चासो नदिँदा गम्भीर दुर्घटना हुने अवस्था आएको छ । कर्तव्य ज्यान, लागू औषध तस्करी र बलात्कारजस्ता मुद्दामा जेल परेकाहरु लामो समयसम्म जेलमै रहने भएकाले कारागारमा कैदीको संख्या थेगी नसक्नु भएको हो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभाग मातहतमा ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार सञ्चालनमा छन् । देशभरका ७४ वटा कारागारहरुमा ६ हजार ४ सय १६ जना कैदी बन्दीहरू राख्न सक्ने क्षमता छ । धनुषा, भक्तपुर र बारामा कारागार छैनन् । काठमाडौं र दाङमा २/२ वटा कारागार छन् । पूर्वाञ्चलमा सुनसरीको झुम्कामा क्षेत्रीय कारागार रहेको छ भने मकवानपुरको भीमफेदीमा पनि क्षेत्रीयस्तरको अर्को कारागार सञ्चालनमा आएको छ ।
देशभरिका सबैजसो कारागारहरुमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीहरु रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । काठमाडौंमै रहेका तीनवटा कारगारमा कैदीको संख्या थेगिनसक्नु छ । केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलको क्षमता एक हजार ५ सय जनाको रहेपनि हाल त्यहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा २ हजार ५ को हाराहारीमा कैदीहरु राखिएको छ ।
त्यसैगरी ५५ जनाको क्षमता रहेको चितवन कारागारमा हाल ४ सय ८० जना बढी कैदी बन्दी राखिएको अवस्था छ । मोरङ कारागारको क्षमता २ सय ५० जनाको छ । तर, त्यहाँ करिव ६ सय जना कैदी बन्दीहरु राखिएको छ । ‘ङ’ श्रेणीको भोजपुर कारागारको क्षमता २५ जनाको हो । त्यहाँ अहिले १ सय जना बढी कैदी बन्दी रहेका जेलर प्रदिप सापकोटाले बताउनुभयो ।
बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा सभासद देवी खड्काको संयोजकत्वमा गठित “कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदल” ले लामो सजाय पाएका कैदीहरूलाई राख्न सहरभन्दा बाहिर सुविधायुक्त कारागार बनाउन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले खुला कारागार सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका केही अस्थायी शिविरलाई आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । हाल ती शिविरलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् । खड्का संयोजक रहेको कारागारको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदलले मुलुकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ ओटा कारागारहरुमध्ये अधिकांश कारागारको भौतिक अवस्था कम्जोर रहेको प्रतिवेदन दिए पनि सुधारको पहल भएको छैन । ७४ ओटा कारागारको कुल क्षमता ७ हजार १ सयजना रहेकोमा अहिले कैदी-बन्दीको संख्या १४ हजार भन्दा बढी भइसकेको छ ।
नेपालका कारागारमा शौचालय, खानेपानी, ढल, बिजुलीसहितका समस्या झन बढ्दै गएको छ । देशभरका कारागारमा कुनै न कुनै समस्या छ । कुनै भत्केका छन् त कुनैमा पानी पर्दा पाल टाँग्नुपर्ने अवस्था छ । कारागारमा राम्रा पूर्वाधार नहुँदा गम्भीर रोगहरु हेपाटाइटिस बी, एचआईभी जस्ता समस्यामा परेका र सामन्य कैदीहरुलाई पनि एकै ठाउँमा राखिएको छ ।
“कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढिरहेका छौं । जीर्ण अवस्थामा रहेका धेरैजसो कारागारको मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कैदीहरुलाई जोगाउन अति कठिन भएको छ ।” कारगार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भन्नुभयो । “कैदी बन्दीहरूको दयनीय अवस्थाले सबैलाई स्तव्ध बनाउछ । कार्यदलले नुवाकोटस्थित सरकारी जग्गामा ६ हजार कैदी राख्ने कारागार बनाउन सिफारिस गरेको छ ।”, कार्यदलकी संयोजक देवी खड्काले भन्नुभयो, “सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।”
कारागारहरुको भौतिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले अल्पकालिन योजनामा क्षमताभन्दा धेरै कैदी रहेका कारागारमा खाली जग्गा रहेको ठाउँलाई सदुपयोग गर्दै कम्पाउन्ड भित्रै अस्थायी टहरा निर्माण र कैदीलाई सुताउन खाटमाथि खाट राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी मध्यकालिन योजनाअन्तरगत जग्गा खाली भएका कारागारहरुमा अहिले घेरिएको पर्खाल भन्दा बाहिरबाट अर्को पर्खालले घेरेर कैदी घर बनाइने भएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालिन योजनामा नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा ५ हजार ५ सय जना कैदीहरु राख्ने गरी केन्द्रीय कारागार बनाउने प्रकृया अघि बढाउन पहल भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
“सरकारले पटक-पटक कार्यदल बनाइरहेको छ तर कार्यदलका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामीले तीन चरणमा कारागारका समस्या हल गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।” कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कोइरालाले भन्नुभयो, “कैदीको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा कारागारको भौतिक पूर्वाधारमा पनि सुधार गरिनु आवश्यक छ । जीर्ण कारागारहरुको मर्मत र पुनःनिर्माण नगरेमा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा ठूलै दुर्घटना हुने जोखिम छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125058/#sthash.SJfEWqKs.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । कति नेपालीहरु यतिबेला जेलमा होलान् ? कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार यतिबेला नेपालका ७४ वटा जेलमा १४ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु सरकारी सीधा खाएर बसेका छन् । यीमध्ये सीमित विदेशी छन् भने अन्य सबै नेपाली नागरिक हुन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका कैदीहरुलाई खाने बस्ने इन्तिजाम गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कोतर्फ कमजोर कारागार भवन र व्यवस्थापनका कारण उनीहरु भाग्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
सरकारले विभिन्न अपराधमा मुछिएका वा अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षमा थुनिएका यी १४ हजारलाई विहान बेलुकै भात खुवाएर पाल्नुपरिरहेको छ । तर, देशभरमा रहेका कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिँदा कारागारमा सुरक्षामा चुनौती बढेको छ । राजधानी उपत्यकामा रहेका ठूला कारागारसहित देशका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राखिएको छ । देशमा अपराध बढ्दै जाँदा जेलहरु पनि भरिँदै जाने गरेको छ ।
भौतिकरुपमा जीर्ण बनेका केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलदेखि देशभरका सबै कारागारमा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढीसम्म कैदी बन्दीहरु राखिएका छन् । देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी राखिँदा उनीहरुको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारको भौतिक संरचना सुधारमा सरकारले चासो नदिँदा गम्भीर दुर्घटना हुने अवस्था आएको छ । कर्तव्य ज्यान, लागू औषध तस्करी र बलात्कारजस्ता मुद्दामा जेल परेकाहरु लामो समयसम्म जेलमै रहने भएकाले कारागारमा कैदीको संख्या थेगी नसक्नु भएको हो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभाग मातहतमा ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार सञ्चालनमा छन् । देशभरका ७४ वटा कारागारहरुमा ६ हजार ४ सय १६ जना कैदी बन्दीहरू राख्न सक्ने क्षमता छ । धनुषा, भक्तपुर र बारामा कारागार छैनन् । काठमाडौं र दाङमा २/२ वटा कारागार छन् । पूर्वाञ्चलमा सुनसरीको झुम्कामा क्षेत्रीय कारागार रहेको छ भने मकवानपुरको भीमफेदीमा पनि क्षेत्रीयस्तरको अर्को कारागार सञ्चालनमा आएको छ ।
देशभरिका सबैजसो कारागारहरुमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीहरु रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । काठमाडौंमै रहेका तीनवटा कारगारमा कैदीको संख्या थेगिनसक्नु छ । केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलको क्षमता एक हजार ५ सय जनाको रहेपनि हाल त्यहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा २ हजार ५ को हाराहारीमा कैदीहरु राखिएको छ ।
त्यसैगरी ५५ जनाको क्षमता रहेको चितवन कारागारमा हाल ४ सय ८० जना बढी कैदी बन्दी राखिएको अवस्था छ । मोरङ कारागारको क्षमता २ सय ५० जनाको छ । तर, त्यहाँ करिव ६ सय जना कैदी बन्दीहरु राखिएको छ । ‘ङ’ श्रेणीको भोजपुर कारागारको क्षमता २५ जनाको हो । त्यहाँ अहिले १ सय जना बढी कैदी बन्दी रहेका जेलर प्रदिप सापकोटाले बताउनुभयो ।
बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा सभासद देवी खड्काको संयोजकत्वमा गठित “कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदल” ले लामो सजाय पाएका कैदीहरूलाई राख्न सहरभन्दा बाहिर सुविधायुक्त कारागार बनाउन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले खुला कारागार सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका केही अस्थायी शिविरलाई आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । हाल ती शिविरलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् । खड्का संयोजक रहेको कारागारको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदलले मुलुकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ ओटा कारागारहरुमध्ये अधिकांश कारागारको भौतिक अवस्था कम्जोर रहेको प्रतिवेदन दिए पनि सुधारको पहल भएको छैन । ७४ ओटा कारागारको कुल क्षमता ७ हजार १ सयजना रहेकोमा अहिले कैदी-बन्दीको संख्या १४ हजार भन्दा बढी भइसकेको छ ।
नेपालका कारागारमा शौचालय, खानेपानी, ढल, बिजुलीसहितका समस्या झन बढ्दै गएको छ । देशभरका कारागारमा कुनै न कुनै समस्या छ । कुनै भत्केका छन् त कुनैमा पानी पर्दा पाल टाँग्नुपर्ने अवस्था छ । कारागारमा राम्रा पूर्वाधार नहुँदा गम्भीर रोगहरु हेपाटाइटिस बी, एचआईभी जस्ता समस्यामा परेका र सामन्य कैदीहरुलाई पनि एकै ठाउँमा राखिएको छ ।
“कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढिरहेका छौं । जीर्ण अवस्थामा रहेका धेरैजसो कारागारको मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कैदीहरुलाई जोगाउन अति कठिन भएको छ ।” कारगार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भन्नुभयो । “कैदी बन्दीहरूको दयनीय अवस्थाले सबैलाई स्तव्ध बनाउछ । कार्यदलले नुवाकोटस्थित सरकारी जग्गामा ६ हजार कैदी राख्ने कारागार बनाउन सिफारिस गरेको छ ।”, कार्यदलकी संयोजक देवी खड्काले भन्नुभयो, “सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।”
कारागारहरुको भौतिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले अल्पकालिन योजनामा क्षमताभन्दा धेरै कैदी रहेका कारागारमा खाली जग्गा रहेको ठाउँलाई सदुपयोग गर्दै कम्पाउन्ड भित्रै अस्थायी टहरा निर्माण र कैदीलाई सुताउन खाटमाथि खाट राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी मध्यकालिन योजनाअन्तरगत जग्गा खाली भएका कारागारहरुमा अहिले घेरिएको पर्खाल भन्दा बाहिरबाट अर्को पर्खालले घेरेर कैदी घर बनाइने भएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालिन योजनामा नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा ५ हजार ५ सय जना कैदीहरु राख्ने गरी केन्द्रीय कारागार बनाउने प्रकृया अघि बढाउन पहल भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
“सरकारले पटक-पटक कार्यदल बनाइरहेको छ तर कार्यदलका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामीले तीन चरणमा कारागारका समस्या हल गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।” कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कोइरालाले भन्नुभयो, “कैदीको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा कारागारको भौतिक पूर्वाधारमा पनि सुधार गरिनु आवश्यक छ । जीर्ण कारागारहरुको मर्मत र पुनःनिर्माण नगरेमा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा ठूलै दुर्घटना हुने जोखिम छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125058/#sthash.SJfEWqKs.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । कति नेपालीहरु यतिबेला जेलमा होलान् ? कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार यतिबेला नेपालका ७४ वटा जेलमा १४ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु सरकारी सीधा खाएर बसेका छन् । यीमध्ये सीमित विदेशी छन् भने अन्य सबै नेपाली नागरिक हुन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका कैदीहरुलाई खाने बस्ने इन्तिजाम गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कोतर्फ कमजोर कारागार भवन र व्यवस्थापनका कारण उनीहरु भाग्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
सरकारले विभिन्न अपराधमा मुछिएका वा अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षमा थुनिएका यी १४ हजारलाई विहान बेलुकै भात खुवाएर पाल्नुपरिरहेको छ । तर, देशभरमा रहेका कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिँदा कारागारमा सुरक्षामा चुनौती बढेको छ । राजधानी उपत्यकामा रहेका ठूला कारागारसहित देशका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राखिएको छ । देशमा अपराध बढ्दै जाँदा जेलहरु पनि भरिँदै जाने गरेको छ ।
भौतिकरुपमा जीर्ण बनेका केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलदेखि देशभरका सबै कारागारमा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढीसम्म कैदी बन्दीहरु राखिएका छन् । देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी राखिँदा उनीहरुको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारको भौतिक संरचना सुधारमा सरकारले चासो नदिँदा गम्भीर दुर्घटना हुने अवस्था आएको छ । कर्तव्य ज्यान, लागू औषध तस्करी र बलात्कारजस्ता मुद्दामा जेल परेकाहरु लामो समयसम्म जेलमै रहने भएकाले कारागारमा कैदीको संख्या थेगी नसक्नु भएको हो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभाग मातहतमा ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार सञ्चालनमा छन् । देशभरका ७४ वटा कारागारहरुमा ६ हजार ४ सय १६ जना कैदी बन्दीहरू राख्न सक्ने क्षमता छ । धनुषा, भक्तपुर र बारामा कारागार छैनन् । काठमाडौं र दाङमा २/२ वटा कारागार छन् । पूर्वाञ्चलमा सुनसरीको झुम्कामा क्षेत्रीय कारागार रहेको छ भने मकवानपुरको भीमफेदीमा पनि क्षेत्रीयस्तरको अर्को कारागार सञ्चालनमा आएको छ ।
देशभरिका सबैजसो कारागारहरुमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीहरु रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । काठमाडौंमै रहेका तीनवटा कारगारमा कैदीको संख्या थेगिनसक्नु छ । केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलको क्षमता एक हजार ५ सय जनाको रहेपनि हाल त्यहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा २ हजार ५ को हाराहारीमा कैदीहरु राखिएको छ ।
त्यसैगरी ५५ जनाको क्षमता रहेको चितवन कारागारमा हाल ४ सय ८० जना बढी कैदी बन्दी राखिएको अवस्था छ । मोरङ कारागारको क्षमता २ सय ५० जनाको छ । तर, त्यहाँ करिव ६ सय जना कैदी बन्दीहरु राखिएको छ । ‘ङ’ श्रेणीको भोजपुर कारागारको क्षमता २५ जनाको हो । त्यहाँ अहिले १ सय जना बढी कैदी बन्दी रहेका जेलर प्रदिप सापकोटाले बताउनुभयो ।
बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा सभासद देवी खड्काको संयोजकत्वमा गठित “कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदल” ले लामो सजाय पाएका कैदीहरूलाई राख्न सहरभन्दा बाहिर सुविधायुक्त कारागार बनाउन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले खुला कारागार सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका केही अस्थायी शिविरलाई आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । हाल ती शिविरलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् । खड्का संयोजक रहेको कारागारको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदलले मुलुकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ ओटा कारागारहरुमध्ये अधिकांश कारागारको भौतिक अवस्था कम्जोर रहेको प्रतिवेदन दिए पनि सुधारको पहल भएको छैन । ७४ ओटा कारागारको कुल क्षमता ७ हजार १ सयजना रहेकोमा अहिले कैदी-बन्दीको संख्या १४ हजार भन्दा बढी भइसकेको छ ।
नेपालका कारागारमा शौचालय, खानेपानी, ढल, बिजुलीसहितका समस्या झन बढ्दै गएको छ । देशभरका कारागारमा कुनै न कुनै समस्या छ । कुनै भत्केका छन् त कुनैमा पानी पर्दा पाल टाँग्नुपर्ने अवस्था छ । कारागारमा राम्रा पूर्वाधार नहुँदा गम्भीर रोगहरु हेपाटाइटिस बी, एचआईभी जस्ता समस्यामा परेका र सामन्य कैदीहरुलाई पनि एकै ठाउँमा राखिएको छ ।
“कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढिरहेका छौं । जीर्ण अवस्थामा रहेका धेरैजसो कारागारको मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कैदीहरुलाई जोगाउन अति कठिन भएको छ ।” कारगार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भन्नुभयो । “कैदी बन्दीहरूको दयनीय अवस्थाले सबैलाई स्तव्ध बनाउछ । कार्यदलले नुवाकोटस्थित सरकारी जग्गामा ६ हजार कैदी राख्ने कारागार बनाउन सिफारिस गरेको छ ।”, कार्यदलकी संयोजक देवी खड्काले भन्नुभयो, “सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।”
कारागारहरुको भौतिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले अल्पकालिन योजनामा क्षमताभन्दा धेरै कैदी रहेका कारागारमा खाली जग्गा रहेको ठाउँलाई सदुपयोग गर्दै कम्पाउन्ड भित्रै अस्थायी टहरा निर्माण र कैदीलाई सुताउन खाटमाथि खाट राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी मध्यकालिन योजनाअन्तरगत जग्गा खाली भएका कारागारहरुमा अहिले घेरिएको पर्खाल भन्दा बाहिरबाट अर्को पर्खालले घेरेर कैदी घर बनाइने भएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालिन योजनामा नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा ५ हजार ५ सय जना कैदीहरु राख्ने गरी केन्द्रीय कारागार बनाउने प्रकृया अघि बढाउन पहल भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
“सरकारले पटक-पटक कार्यदल बनाइरहेको छ तर कार्यदलका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामीले तीन चरणमा कारागारका समस्या हल गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।” कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कोइरालाले भन्नुभयो, “कैदीको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा कारागारको भौतिक पूर्वाधारमा पनि सुधार गरिनु आवश्यक छ । जीर्ण कारागारहरुको मर्मत र पुनःनिर्माण नगरेमा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा ठूलै दुर्घटना हुने जोखिम छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125058/#sthash.SJfEWqKs.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । कति नेपालीहरु यतिबेला जेलमा होलान् ? कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार यतिबेला नेपालका ७४ वटा जेलमा १४ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु सरकारी सीधा खाएर बसेका छन् । यीमध्ये सीमित विदेशी छन् भने अन्य सबै नेपाली नागरिक हुन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका कैदीहरुलाई खाने बस्ने इन्तिजाम गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कोतर्फ कमजोर कारागार भवन र व्यवस्थापनका कारण उनीहरु भाग्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
सरकारले विभिन्न अपराधमा मुछिएका वा अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षमा थुनिएका यी १४ हजारलाई विहान बेलुकै भात खुवाएर पाल्नुपरिरहेको छ । तर, देशभरमा रहेका कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिँदा कारागारमा सुरक्षामा चुनौती बढेको छ । राजधानी उपत्यकामा रहेका ठूला कारागारसहित देशका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राखिएको छ । देशमा अपराध बढ्दै जाँदा जेलहरु पनि भरिँदै जाने गरेको छ ।
भौतिकरुपमा जीर्ण बनेका केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलदेखि देशभरका सबै कारागारमा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढीसम्म कैदी बन्दीहरु राखिएका छन् । देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी राखिँदा उनीहरुको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारको भौतिक संरचना सुधारमा सरकारले चासो नदिँदा गम्भीर दुर्घटना हुने अवस्था आएको छ । कर्तव्य ज्यान, लागू औषध तस्करी र बलात्कारजस्ता मुद्दामा जेल परेकाहरु लामो समयसम्म जेलमै रहने भएकाले कारागारमा कैदीको संख्या थेगी नसक्नु भएको हो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभाग मातहतमा ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार सञ्चालनमा छन् । देशभरका ७४ वटा कारागारहरुमा ६ हजार ४ सय १६ जना कैदी बन्दीहरू राख्न सक्ने क्षमता छ । धनुषा, भक्तपुर र बारामा कारागार छैनन् । काठमाडौं र दाङमा २/२ वटा कारागार छन् । पूर्वाञ्चलमा सुनसरीको झुम्कामा क्षेत्रीय कारागार रहेको छ भने मकवानपुरको भीमफेदीमा पनि क्षेत्रीयस्तरको अर्को कारागार सञ्चालनमा आएको छ ।
देशभरिका सबैजसो कारागारहरुमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीहरु रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । काठमाडौंमै रहेका तीनवटा कारगारमा कैदीको संख्या थेगिनसक्नु छ । केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलको क्षमता एक हजार ५ सय जनाको रहेपनि हाल त्यहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा २ हजार ५ को हाराहारीमा कैदीहरु राखिएको छ ।
त्यसैगरी ५५ जनाको क्षमता रहेको चितवन कारागारमा हाल ४ सय ८० जना बढी कैदी बन्दी राखिएको अवस्था छ । मोरङ कारागारको क्षमता २ सय ५० जनाको छ । तर, त्यहाँ करिव ६ सय जना कैदी बन्दीहरु राखिएको छ । ‘ङ’ श्रेणीको भोजपुर कारागारको क्षमता २५ जनाको हो । त्यहाँ अहिले १ सय जना बढी कैदी बन्दी रहेका जेलर प्रदिप सापकोटाले बताउनुभयो ।
बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा सभासद देवी खड्काको संयोजकत्वमा गठित “कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदल” ले लामो सजाय पाएका कैदीहरूलाई राख्न सहरभन्दा बाहिर सुविधायुक्त कारागार बनाउन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले खुला कारागार सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका केही अस्थायी शिविरलाई आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । हाल ती शिविरलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् । खड्का संयोजक रहेको कारागारको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदलले मुलुकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ ओटा कारागारहरुमध्ये अधिकांश कारागारको भौतिक अवस्था कम्जोर रहेको प्रतिवेदन दिए पनि सुधारको पहल भएको छैन । ७४ ओटा कारागारको कुल क्षमता ७ हजार १ सयजना रहेकोमा अहिले कैदी-बन्दीको संख्या १४ हजार भन्दा बढी भइसकेको छ ।
नेपालका कारागारमा शौचालय, खानेपानी, ढल, बिजुलीसहितका समस्या झन बढ्दै गएको छ । देशभरका कारागारमा कुनै न कुनै समस्या छ । कुनै भत्केका छन् त कुनैमा पानी पर्दा पाल टाँग्नुपर्ने अवस्था छ । कारागारमा राम्रा पूर्वाधार नहुँदा गम्भीर रोगहरु हेपाटाइटिस बी, एचआईभी जस्ता समस्यामा परेका र सामन्य कैदीहरुलाई पनि एकै ठाउँमा राखिएको छ ।
“कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढिरहेका छौं । जीर्ण अवस्थामा रहेका धेरैजसो कारागारको मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कैदीहरुलाई जोगाउन अति कठिन भएको छ ।” कारगार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भन्नुभयो । “कैदी बन्दीहरूको दयनीय अवस्थाले सबैलाई स्तव्ध बनाउछ । कार्यदलले नुवाकोटस्थित सरकारी जग्गामा ६ हजार कैदी राख्ने कारागार बनाउन सिफारिस गरेको छ ।”, कार्यदलकी संयोजक देवी खड्काले भन्नुभयो, “सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।”
कारागारहरुको भौतिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले अल्पकालिन योजनामा क्षमताभन्दा धेरै कैदी रहेका कारागारमा खाली जग्गा रहेको ठाउँलाई सदुपयोग गर्दै कम्पाउन्ड भित्रै अस्थायी टहरा निर्माण र कैदीलाई सुताउन खाटमाथि खाट राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी मध्यकालिन योजनाअन्तरगत जग्गा खाली भएका कारागारहरुमा अहिले घेरिएको पर्खाल भन्दा बाहिरबाट अर्को पर्खालले घेरेर कैदी घर बनाइने भएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालिन योजनामा नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा ५ हजार ५ सय जना कैदीहरु राख्ने गरी केन्द्रीय कारागार बनाउने प्रकृया अघि बढाउन पहल भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
“सरकारले पटक-पटक कार्यदल बनाइरहेको छ तर कार्यदलका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामीले तीन चरणमा कारागारका समस्या हल गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।” कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कोइरालाले भन्नुभयो, “कैदीको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा कारागारको भौतिक पूर्वाधारमा पनि सुधार गरिनु आवश्यक छ । जीर्ण कारागारहरुको मर्मत र पुनःनिर्माण नगरेमा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा ठूलै दुर्घटना हुने जोखिम छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125058/#sthash.SJfEWqKs.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । कति नेपालीहरु यतिबेला जेलमा होलान् ? कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार यतिबेला नेपालका ७४ वटा जेलमा १४ हजारभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु सरकारी सीधा खाएर बसेका छन् । यीमध्ये सीमित विदेशी छन् भने अन्य सबै नेपाली नागरिक हुन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका कैदीहरुलाई खाने बस्ने इन्तिजाम गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कोतर्फ कमजोर कारागार भवन र व्यवस्थापनका कारण उनीहरु भाग्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
सरकारले विभिन्न अपराधमा मुछिएका वा अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षमा थुनिएका यी १४ हजारलाई विहान बेलुकै भात खुवाएर पाल्नुपरिरहेको छ । तर, देशभरमा रहेका कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिँदा कारागारमा सुरक्षामा चुनौती बढेको छ । राजधानी उपत्यकामा रहेका ठूला कारागारसहित देशका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राखिएको छ । देशमा अपराध बढ्दै जाँदा जेलहरु पनि भरिँदै जाने गरेको छ ।
भौतिकरुपमा जीर्ण बनेका केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलदेखि देशभरका सबै कारागारमा क्षमताभन्दा दुई गुणा बढीसम्म कैदी बन्दीहरु राखिएका छन् । देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी राखिँदा उनीहरुको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारको भौतिक संरचना सुधारमा सरकारले चासो नदिँदा गम्भीर दुर्घटना हुने अवस्था आएको छ । कर्तव्य ज्यान, लागू औषध तस्करी र बलात्कारजस्ता मुद्दामा जेल परेकाहरु लामो समयसम्म जेलमै रहने भएकाले कारागारमा कैदीको संख्या थेगी नसक्नु भएको हो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार विभाग मातहतमा ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार सञ्चालनमा छन् । देशभरका ७४ वटा कारागारहरुमा ६ हजार ४ सय १६ जना कैदी बन्दीहरू राख्न सक्ने क्षमता छ । धनुषा, भक्तपुर र बारामा कारागार छैनन् । काठमाडौं र दाङमा २/२ वटा कारागार छन् । पूर्वाञ्चलमा सुनसरीको झुम्कामा क्षेत्रीय कारागार रहेको छ भने मकवानपुरको भीमफेदीमा पनि क्षेत्रीयस्तरको अर्को कारागार सञ्चालनमा आएको छ ।
देशभरिका सबैजसो कारागारहरुमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदीहरु रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । काठमाडौंमै रहेका तीनवटा कारगारमा कैदीको संख्या थेगिनसक्नु छ । केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलको क्षमता एक हजार ५ सय जनाको रहेपनि हाल त्यहाँ क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा २ हजार ५ को हाराहारीमा कैदीहरु राखिएको छ ।
त्यसैगरी ५५ जनाको क्षमता रहेको चितवन कारागारमा हाल ४ सय ८० जना बढी कैदी बन्दी राखिएको अवस्था छ । मोरङ कारागारको क्षमता २ सय ५० जनाको छ । तर, त्यहाँ करिव ६ सय जना कैदी बन्दीहरु राखिएको छ । ‘ङ’ श्रेणीको भोजपुर कारागारको क्षमता २५ जनाको हो । त्यहाँ अहिले १ सय जना बढी कैदी बन्दी रहेका जेलर प्रदिप सापकोटाले बताउनुभयो ।
बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा सभासद देवी खड्काको संयोजकत्वमा गठित “कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदल” ले लामो सजाय पाएका कैदीहरूलाई राख्न सहरभन्दा बाहिर सुविधायुक्त कारागार बनाउन सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले खुला कारागार सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका केही अस्थायी शिविरलाई आधुनिक कारागार बनाउन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । हाल ती शिविरलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका छन् । खड्का संयोजक रहेको कारागारको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार कार्यदलले मुलुकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ ओटा कारागारहरुमध्ये अधिकांश कारागारको भौतिक अवस्था कम्जोर रहेको प्रतिवेदन दिए पनि सुधारको पहल भएको छैन । ७४ ओटा कारागारको कुल क्षमता ७ हजार १ सयजना रहेकोमा अहिले कैदी-बन्दीको संख्या १४ हजार भन्दा बढी भइसकेको छ ।
नेपालका कारागारमा शौचालय, खानेपानी, ढल, बिजुलीसहितका समस्या झन बढ्दै गएको छ । देशभरका कारागारमा कुनै न कुनै समस्या छ । कुनै भत्केका छन् त कुनैमा पानी पर्दा पाल टाँग्नुपर्ने अवस्था छ । कारागारमा राम्रा पूर्वाधार नहुँदा गम्भीर रोगहरु हेपाटाइटिस बी, एचआईभी जस्ता समस्यामा परेका र सामन्य कैदीहरुलाई पनि एकै ठाउँमा राखिएको छ ।
“कार्यदलले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढिरहेका छौं । जीर्ण अवस्थामा रहेका धेरैजसो कारागारको मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कैदीहरुलाई जोगाउन अति कठिन भएको छ ।” कारगार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भन्नुभयो । “कैदी बन्दीहरूको दयनीय अवस्थाले सबैलाई स्तव्ध बनाउछ । कार्यदलले नुवाकोटस्थित सरकारी जग्गामा ६ हजार कैदी राख्ने कारागार बनाउन सिफारिस गरेको छ ।”, कार्यदलकी संयोजक देवी खड्काले भन्नुभयो, “सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।”
कारागारहरुको भौतिक अवस्था सुधारका लागि सरकारले अल्पकालिन योजनामा क्षमताभन्दा धेरै कैदी रहेका कारागारमा खाली जग्गा रहेको ठाउँलाई सदुपयोग गर्दै कम्पाउन्ड भित्रै अस्थायी टहरा निर्माण र कैदीलाई सुताउन खाटमाथि खाट राख्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी मध्यकालिन योजनाअन्तरगत जग्गा खाली भएका कारागारहरुमा अहिले घेरिएको पर्खाल भन्दा बाहिरबाट अर्को पर्खालले घेरेर कैदी घर बनाइने भएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालिन योजनामा नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा रहेको ५ सय ३३ रोपनी जग्गामा ५ हजार ५ सय जना कैदीहरु राख्ने गरी केन्द्रीय कारागार बनाउने प्रकृया अघि बढाउन पहल भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
“सरकारले पटक-पटक कार्यदल बनाइरहेको छ तर कार्यदलका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामीले तीन चरणमा कारागारका समस्या हल गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।” कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कोइरालाले भन्नुभयो, “कैदीको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा कारागारको भौतिक पूर्वाधारमा पनि सुधार गरिनु आवश्यक छ । जीर्ण कारागारहरुको मर्मत र पुनःनिर्माण नगरेमा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा ठूलै दुर्घटना हुने जोखिम छ ।”
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125058/#sthash.SJfEWqKs.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले व्यक्तिगत निक्षेप र रिटेल कर्जालाई विस्तार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० को वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी गराउन साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकले उक्त जानकारी दिएको हो ।
‘निश्चित उद्योग क्षेत्रमा विषेश ध्यान दिँदै रिटेल कर्जामा उच्च ध्यान केन्दि्रत गर्नेछौं’, बैंकले भनेको छ, ‘उच्च लागतका निक्षेपलाई व्यक्तिगत तथा रिटेल निक्षेपले प्रतिस्थापन गरिदैं जाने बैंकको रणनीति हुनेछ ।’ बैंकले यही असोज २३ गते साधारणसभा गर्ने जनाएको छ ।
बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको संख्या गत आवमा उल्लेख्य बढेको छ । बचत खाताको संख्यामा २०.२० प्रतिशत को वृद्धि हासिल गर्दै ७ हजार ३ सय ३८ नयाँ खाता खोल्न सफल भएको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, मुद्दती निक्षेपमा उच्च लागतको निक्षेपको अनुपात २२.६६ बाट ३.७ प्रतिशतमा झरेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले गत आवमा ७७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको छ । उक्त मुनाफ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० दशमलव ६९ प्रतिशतले बढी हो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ७५ पैसा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिशेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको थियो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ९९ करोड ८७ लाखमा ६२.६८ प्रतिशत ले वृद्धि भई गत पर्ष १ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले सञ्चालन खर्च र पँुजी लागतमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७४.४५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १७ करोड ५१ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकको कोष लागत ५.४८ प्रतिशत बाट ४.४४ प्रतिशत मा झरेको छ भने खर्च अनुपात पनि ५०.१२ प्रतिशत बाट ४०.६५ प्रतिशत मा झरेको छ । ब्याज अन्तर २.१७ प्रतिशत मा सुधार भई वर्षको अन्तमा ३.१० प्रतिशत पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
स्ाम्पत्तिमा प्रतिफलको अनुपात सुधार भई १.८१ प्रतिशत पुगेको भने बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७३.३० प्रतिशत बाट बृद्धि भई २०६९/७० को अन्तमा ७५.१८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको पू्ँजी पर्याप्तता अनुपात नियमन निकायले तोकेको न्यूनतम १० प्रतिशत को तुलनामा १२.३९ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले आफ्नो सम्पत्तिको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्दै खूद निष्कृय कर्जा ०.०१ प्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को अन्त सम्ममा ५८ अर्ब ९२ करोड कुल निक्षेप संकलन गरी २९ अर्ब १९ करोड ३९ लाख कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125042/#sthash.cYG3DScQ.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले व्यक्तिगत निक्षेप र रिटेल कर्जालाई विस्तार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० को वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी गराउन साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकले उक्त जानकारी दिएको हो ।
‘निश्चित उद्योग क्षेत्रमा विषेश ध्यान दिँदै रिटेल कर्जामा उच्च ध्यान केन्दि्रत गर्नेछौं’, बैंकले भनेको छ, ‘उच्च लागतका निक्षेपलाई व्यक्तिगत तथा रिटेल निक्षेपले प्रतिस्थापन गरिदैं जाने बैंकको रणनीति हुनेछ ।’ बैंकले यही असोज २३ गते साधारणसभा गर्ने जनाएको छ ।
बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको संख्या गत आवमा उल्लेख्य बढेको छ । बचत खाताको संख्यामा २०.२० प्रतिशत को वृद्धि हासिल गर्दै ७ हजार ३ सय ३८ नयाँ खाता खोल्न सफल भएको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, मुद्दती निक्षेपमा उच्च लागतको निक्षेपको अनुपात २२.६६ बाट ३.७ प्रतिशतमा झरेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले गत आवमा ७७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको छ । उक्त मुनाफ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० दशमलव ६९ प्रतिशतले बढी हो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ७५ पैसा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिशेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको थियो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ९९ करोड ८७ लाखमा ६२.६८ प्रतिशत ले वृद्धि भई गत पर्ष १ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले सञ्चालन खर्च र पँुजी लागतमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७४.४५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १७ करोड ५१ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकको कोष लागत ५.४८ प्रतिशत बाट ४.४४ प्रतिशत मा झरेको छ भने खर्च अनुपात पनि ५०.१२ प्रतिशत बाट ४०.६५ प्रतिशत मा झरेको छ । ब्याज अन्तर २.१७ प्रतिशत मा सुधार भई वर्षको अन्तमा ३.१० प्रतिशत पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
स्ाम्पत्तिमा प्रतिफलको अनुपात सुधार भई १.८१ प्रतिशत पुगेको भने बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७३.३० प्रतिशत बाट बृद्धि भई २०६९/७० को अन्तमा ७५.१८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको पू्ँजी पर्याप्तता अनुपात नियमन निकायले तोकेको न्यूनतम १० प्रतिशत को तुलनामा १२.३९ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले आफ्नो सम्पत्तिको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्दै खूद निष्कृय कर्जा ०.०१ प्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को अन्त सम्ममा ५८ अर्ब ९२ करोड कुल निक्षेप संकलन गरी २९ अर्ब १९ करोड ३९ लाख कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125042/#sthash.cYG3DScQ.dpuf
२० असोज, काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले व्यक्तिगत निक्षेप र रिटेल कर्जालाई विस्तार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० को वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी गराउन साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बैंकले उक्त जानकारी दिएको हो ।
‘निश्चित उद्योग क्षेत्रमा विषेश ध्यान दिँदै रिटेल कर्जामा उच्च ध्यान केन्दि्रत गर्नेछौं’, बैंकले भनेको छ, ‘उच्च लागतका निक्षेपलाई व्यक्तिगत तथा रिटेल निक्षेपले प्रतिस्थापन गरिदैं जाने बैंकको रणनीति हुनेछ ।’ बैंकले यही असोज २३ गते साधारणसभा गर्ने जनाएको छ ।
बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको संख्या गत आवमा उल्लेख्य बढेको छ । बचत खाताको संख्यामा २०.२० प्रतिशत को वृद्धि हासिल गर्दै ७ हजार ३ सय ३८ नयाँ खाता खोल्न सफल भएको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, मुद्दती निक्षेपमा उच्च लागतको निक्षेपको अनुपात २२.६६ बाट ३.७ प्रतिशतमा झरेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले गत आवमा ७७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको छ । उक्त मुनाफ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ६० दशमलव ६९ प्रतिशतले बढी हो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ७५ पैसा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिशेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको थियो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ९९ करोड ८७ लाखमा ६२.६८ प्रतिशत ले वृद्धि भई गत पर्ष १ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले सञ्चालन खर्च र पँुजी लागतमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७४.४५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १७ करोड ५१ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकको कोष लागत ५.४८ प्रतिशत बाट ४.४४ प्रतिशत मा झरेको छ भने खर्च अनुपात पनि ५०.१२ प्रतिशत बाट ४०.६५ प्रतिशत मा झरेको छ । ब्याज अन्तर २.१७ प्रतिशत मा सुधार भई वर्षको अन्तमा ३.१० प्रतिशत पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
स्ाम्पत्तिमा प्रतिफलको अनुपात सुधार भई १.८१ प्रतिशत पुगेको भने बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७३.३० प्रतिशत बाट बृद्धि भई २०६९/७० को अन्तमा ७५.१८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको पू्ँजी पर्याप्तता अनुपात नियमन निकायले तोकेको न्यूनतम १० प्रतिशत को तुलनामा १२.३९ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले आफ्नो सम्पत्तिको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्दै खूद निष्कृय कर्जा ०.०१ प्रतिशत कायम गर्न सफल भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को अन्त सम्ममा ५८ अर्ब ९२ करोड कुल निक्षेप संकलन गरी २९ अर्ब १९ करोड ३९ लाख कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/10/125042/#sthash.cYG3DScQ.dpufSample Text
Powered by Blogger.
skskill
Blog Archive
-
▼
2013
(43)
-
▼
October
(43)
- ला लिगामा बार्सिलोनाको आठौं जित
- रियल मड्रिडको नाटकीय जितमा रोनाल्डो हिरो
- रोगी खसीको सिङमा रातो रंग ,उपत्यका भित्रने खसीको प...
- रोगी खसीको सिङमा रातो रंग ,उपत्यका भित्रने खसीको प...
- रोगी खसीको सिङमा रातो रंग ,उपत्यका भित्रने खसीको प...
- रोगी खसीको सिङमा रातो रंग ,उपत्यका भित्रने खसीको प...
- रोगी खसीको सिङमा रातो रंग ,उपत्यका भित्रने खसीको प...
- रोगी खसीको सिङमा रातो रंग ,उपत्यका भित्रने खसीको प...
- जेलभित्रै रात बिताउँछन् १४ हजार नेपाली, देशभरिका...
- जेलभित्रै रात बिताउँछन् १४ हजार नेपाली, देशभरिका...
- जेलभित्रै रात बिताउँछन् १४ हजार नेपाली, देशभरिका...
- जेलभित्रै रात बिताउँछन् १४ हजार नेपाली, देशभरिका...
- जेलभित्रै रात बिताउँछन् १४ हजार नेपाली, देशभरिका...
- खुद्रा कर्जा र निक्षेपमा केन्दि्रत हुने एसबिआईको र...
- खुद्रा कर्जा र निक्षेपमा केन्दि्रत हुने एसबिआईको र...
- खुद्रा कर्जा र निक्षेपमा केन्दि्रत हुने एसबिआईको र...
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- एकता विकास बैंकको साधारणसभा सम्पन्न
- यू–१९ फुटबल : नेपाल र भारत भिड्दै
- यू–१९ फुटबल : नेपाल र भारत भिड्दै
- पार्टीसँग सल्लाह गरेरै उम्मेद्वारी छोडेको हुँ : भू...
- लालूलाई पाँच वर्षको जेल सजाय
- यौन सुखका लागि तडि्पनेहरुको संख्या बढ्दो
- यौन सुखका लागि तडि्पनेहरुको संख्या बढ्दो
- यौन सुखका लागि तडि्पनेहरुको संख्या बढ्दो
- यौन सुखका लागि तडि्पनेहरुको संख्या बढ्दो
- यौन सुखका लागि तडि्पनेहरुको संख्या बढ्दो
- निर्वाचनमा सेनाले लाठी बोक्ने !
- एमाले उम्मेदवार आलममाथि भएको आक्रमणको छानविन सुरु
- उम्मेदवारको मनोनयन पत्र र उजुरीपत्र जाँच्ने
- कांग्रेसको उम्मेद्वार सूचीमा ‘उपल्ला’ जाति मात्रै ...
- चुनावी पल्टनियाँ तयार भए, घोषणापत्रको अत्तोपत्तो भ...
- गुगलले यसरी निल्दैछ मान्छेको दिमाग
- गुगलले यसरी निल्दैछ मान्छेको दिमाग
-
▼
October
(43)

